दिशाशक्ती राहुरी / रमेश खेमनर : महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी येथील प्रकल्पग्रस्तांनी मंत्रालय व कृषि विद्यापीठाकडे प्रकल्पग्रस्त भरतीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करून प्रकल्पग्रस्त नोकर भरतीकरीता मा.ना. राधाकृष्ण विखे पाटील, महसुल मंत्री, मा.ना. धनंजय मुंडे, कृषि मंत्री व डॉ. पी. जी. पाटील, मा. कुलगुरू, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे अनमोल सहकार्याने अंतिम टप्यात असल्याची माहिती प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष श्री. संतोष पानसंबळ, सचिव, श्री, सम्राट लांडगे, श्री. विजय शेडगे व श्री. विकास कल्हापुरे यांनी दिली.
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाची स्थापना १९६८ साली होऊन राहुरी खुर्द, डिग्रस, वरवंडी, खडांबे, सडे, प्रिंप्री अवघड, सहा गावांची ८५०० एकर जमीन संपादित झाली. १९८० साली शासनाने नोकर भरतीसाठी ५ टक्के जागेवर प्रकल्पग्रस्तांना आरक्षण राखीव ठेवणे बाबतचे धोरण घेतले. त्यानुसार विद्यापीठामध्ये ५ टक्के प्रकल्पग्रस्त कोटा भरतीसाठी वेळोवेळी आंदोलने होऊन भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्याच दरम्यान श्री. बाबासाहेब धोंडे यांनी शासनाने विद्यापीठाकडे असणारी अतिरिक्त जमीन प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांना कराराने कसविण्यासाठी द्यावी यासाठी आंदोलन केले.
अनेक शेतक-यांना नाशिक जेलमध्ये महिनाभर अटकेत ठेवले तत्कालिन कृषि मंत्र्यांनी अतिरिक्त शेतजमीन शेतक-यांना देता येणार नाही. परंतू राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेऊ असे आश्वासन दिले. तत्कालीन प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष श्री. गोरक्षनाथ शेटे यांनी पुर्नवसन अधिनियम १९९९ चे कलम ६ (क) नुसार ज्या प्रकल्पासाठी जमीन संपादित झाली त्या प्रकल्पात नोकर भरती करतांना त्याच प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांची सदर आस्थापनेकडे असणा-या मंजूर पदाच्या ५० टक्के पर्यंत भरती करावी ही तरतूद विद्यापीठ प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देऊन प्रकल्पग्रस्त विशेष भरती प्रक्रिया पार पाडली.
पंरतू सदर भरती प्रक्रिया पूर्ण होऊन १४ वर्षे पूर्ण झाले, आजमितीस १३० प्रकल्पग्रस्त नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहे. सदर प्रकल्पग्रस्तांचे भरती करीता विद्यापीठ प्रशासनाने सहानुभूतीचे धोरण घेतले असून विद्यापीठ प्रशासनाकडून कुलसचिव यांनी जा. क्र. प्रशासन/ ब- १/ प्र.ग्र.नि./ ३६६/ २०२३ दिनांक: ०७/०२/२०२३ दिनांक: १३/०७/२०२३ रोजी अवर सचिव (कृषि), महाराष्ट्र शासनास सकारात्मक अहवाल दिला.
विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. पी. जी. पाटील यांना प्रकल्पस्तांबाबत विशेष सहानुभूती असून त्यांनी विशेष बाब म्हणून मा. प्रधान सचिव (कृषि) महाराष्ट्र शासन यांना प्रकल्पग्रस्त विशेष भरती मोहिम राबविणेसाठी जा. क्र. प्रशासन/ ब/ प्रकल्पग्रस्त/ उपोषण/ माहिती/ ७८२/ २०२२ दिनांक: १४/०३/२०२२ नुसार दिलेल्या पत्रावर मा.ना. राधाकृष्ण विखे पाटील, महसुल मंत्री, मा. ना. धनंजय मुंडे, कृषि मंत्री यांनी मंत्रालय स्तरावर प्रकल्पग्रस्त विशेष भरती करण्याबाबत कार्यवाही चालू केली असून मा. ना. अनिल पाटिल, पुर्नवसन मंत्री यांच्याकडून फाईल मंजूर झाली आहे.
त्यामुळे आता लवकरच शासनाकडून विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त विशेष भरती मोहिम राबविली असल्याची माहिती प्रकल्पग्रस्त संघटनेकडून प्राप्त झाली.
Leave a reply
