जिल्हा प्रतिनिधी / युनूस शेख : कालबाह्य झालेल्या मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने 2014 चे आदेशाची अंमलबजावणी करू नये व जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा फेर निर्णय येत नाही तोपर्यंत समन्यायी पाणी वाटपाच्या नावाखाली जायकवाडीला पाणी सोडण्यात येवू नये अशी याचिका काळे कारखान्याच्या सभासद शेतकर्‍यांच्यावतीने आ. आशुतोष काळे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
याबाबत मंगळवार (दि.07) रोजी सुनावणी झाली असून शासनाला 20 नोव्हेंबर रोजी म्हणणे मांडण्यास सांगितले, अशी माहिती अ‍ॅड. नितीन गवारे यांनी दिली आहे.समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या आधारे जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचे निर्णय घेवू शकते त्यामुळे तत्पूर्वीच आ.काळे यांनी उच्च न्यायालयात कारखान्याचे ऊस उत्पादक शेतकरी भास्करराव रखमाजी आवारे, सर्जेराव दत्तात्रय कोकाटे, आबासाहेब विठ्ठल जाधव यांच्या नावे याचिका दाखल केली होती.
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला देखील आवाहन दिले होते.त्या याचिकेची मंगळवारी न्यायमूर्ती उपाध्याय व न्यायमूर्ती डॉक्टर यांच्या पुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी काळे कारखान्याच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची बाजू मांडतांना अ‍ॅड.नितीन गवारे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
गोदावरी अभ्यास गटाच्या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरनाणे 19 सप्टेंबर 2014 रोजी पाणी सोडण्या बाबतचे गायडिंग प्रिन्सिपल जाहीर केलेले होते. सदरच्या गायडिंग प्रिन्सिपलचा दरवर्षी रिव्ह्यू घेण्यात यावा असे त्यावेळी मा.उच्च न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात नमूद केले होते. परंतु महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरनाणे आजपर्यंत रिव्ह्यू घेतले नाही व त्याबाबत कोणतीही अंमलबजावणी केलेली नाही. म्हणून राज्य शासनाकडून नवीन अभ्यास गटाची समिती स्थापन केली आहे.
या अभ्यास गटाच्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत व रिव्ह्यू बाबत नवीन गायडिंग प्रिन्सिपल येईपर्यंत जायकवाडीला पाणी सोडू नये अशी मागणी केली. या मागणीची उच्च न्यायालयाने दखल घेवून रिव्ह्यूचा आदेश नसतांना गोदावरी विकास महा मंडळाने कशाच्या आधारे पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. त्याबाबत 20 नोव्हेंबरच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. राज्य शासनाने रिव्ह्यू का केला नाही.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत काय कार्यवाही केली. याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे व महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाने रिव्ह्यू का घेतले नाही त्याबाबत असलेली भूमिका स्पष्ट करून प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय व न्यायमूर्ती डॉक्टर यांनी दिले असून त्याबाबत 5 डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. यामध्ये निश्चितपणे यश मिळणार याची खात्री असून तोपर्यंत सरकारला नगर-नासिकच्या धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडता येणार नसल्याचे अ‍ॅड. नितीन गवारे यांनी सांगितले.
Leave a reply
