डीजीपी कार्यालयाकडून आयपीएस अधिकारी सचिन पाटलांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव! पिंपळगाव टोलनाका प्रकरण भोवणार

(दिशा शक्ती न्यूज़) :  नाशिकचे पिंपळगाव टोलनाका प्रकरण नाशिक ग्रामीणचे माजी पोलीस अधीक्षक आयपीएस सचिन पाटील यांना चांगलेच भोवणार आहे. या प्रकरणी राज्याच्या डीजीपी कार्यालयाने आयपीएस सचिन पाटील यांना निलंबित करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव सादर केला आहे. पिंपळगाव टोलनाक्यावर घडलेल्या घटनेच्या चौकशीच्या निष्कर्षांवर आधारित अहवाल सादर केल्यानंतर निलंबनाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या निलंबन प्रस्तावावरून सचिन पाटील पुन्हा चर्चेत आले आहेत.

नाशिक ग्रामीणचे माजी पोलीस अधीक्षक म्हणून राहिलेले व सध्या औरंगाबाद येथे बदली झालेले आयपीएस सचिन पाटील हे नाशिकमध्ये असताना ऑगस्टमध्ये पिंपळगाव टोलनाक्याचे प्रकरण घडले होते. सचिन पाटील यांची गाडी अडवून त्यांच्यासोबत हुज्जत घालत अरेरावी केल्याची घटना होती. पिंपळगावहून नाशिकच्या दिशेने जात असताना टोल नाक्याच्या लेन जवळ आल्यानंतर पोलीस अधीक्षकांशी हुज्जत घालत अरेरावी केल्याची घटना घडली होती. यानंतर या डीजीपी कार्यालयाकडून चौकशी करण्यात आली होती. त्यानुसार अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या अहवालाच्या माध्यमातून निलंबनाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

दरम्यान अहवालानुसार, 18 ऑगस्ट रोजी सचिन पाटील हे शासकीय गाडीतून प्रवास करत होते. यावेळी पिंपळगाव टोल नाक्याच्या लेन जवळ आल्यानंतर स्वतंत्र लेन बंद असल्याने त्यांनी गाडी दुसऱ्या लेनमध्ये नेली. त्यांना दहा पंधरा मिनिटे प्रतीक्षा करावी लागली. दरम्यान पोलीस अधीक्षकांना उशिरापर्यंत वाट पहावी लागल्याने टोल कर्मचारी व पोलीस अधीक्षकांमध्ये बाचाबाची झाली. घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी, डीजीपी कार्यालयाने विशेष महानिरीक्षक (औरंगाबाद) मल्लिकार्जुन प्रसन्ना यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले. प्रसन्ना यांनी घटनास्थळी भेट दिली आणि घटनेशी संबंधित अनेक व्यक्तींचे जबाब नोंदवले आणि 25 पानांचा अहवाल डीजीपी कार्यालयाला सादर केला. अहवालात पाटील यांनी गैरवर्तन केल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. या अहवालाच्या आधारे डीजीपी कार्यालयाने राज्याच्या गृह विभागाला पाटील यांना निलंबित करण्याची शिफारस केली. दरम्यान, पाटील यांनी चौकशी अहवालाविरोधात केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (कॅट) धाव घेतली. कोणाचीही तक्रार नसताना ही चौकशी करण्यात आल्याचे त्यांनी अर्जात म्हटले आहे.

घटनेनंतर टोल प्रशासनाने घटनेबाबत केंद्र सरकारकडे तक्रार केली होती. टोल प्लाझाचे प्रकल्प व्यवस्थापक योगेश सिंग म्हणाले होते कि, घटनेनंतर तीन दिवसांनी लोकसेवकाला अडथळा आणल्याबद्दल आणखी एक एफआयआर नोंदवण्यात आला. टोल प्लाझावर काम करणाऱ्या तिघांना अटक करण्यात आली आणि 18 दिवस तुरुंगात ठेवण्यात आले. ते पुढे म्हणाले, “सामान्यत: एसपी प्लाझामध्ये पोहोचण्याच्या 15 मिनिटे आधी, एक लेन रिकामी ठेवतो. यावेळी मात्र येणार असल्याची माहिती देण्यात आली नाही, त्यामुळे सुमारे तीन मिनिटे उशीर झाला. एसपींनी टोलनाक्यावरील बूम अडथळे हटवण्यात आले आणि सर्व वाहने पैसे न भरता निघून गेली. हा बिट नेटवर्क व्हिडिओ रेकॉर्डरवर कॅप्चर करण्यात आला होता, मात्र तो पोलिसांनी काढून घेतला आणि परत आला नाही. आम्हाला 10 दिवस कॅमेराशिवाय काम करावे लागल्याचे ते म्हणाले होते.

टोल प्रशासनाची तक्रार
केंद्र सरकारने सचिन पाटील यांच्यावरील आरोपाच्या पत्राचा संदर्भ देत राजयाच्या पोलीस महासंचालकांना विचारणा केली होती, त्यावरून ऑगस्ट महिन्यात चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. त्यावरून आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी सचिन पाटील यांच्या टोल नाक्यावरील प्रकरणाची चौकशी करत पोलीस महासंचालक कार्यालयाला अहवाल सादर केला होता. त्यावरून आयपीएस अधिकारी सचिन पाटील यांच्यावर निलंबनाच्या कारवाईचा प्रस्ताव गृहविभागाला देण्यात आला असून कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.