राहुरी तालुक्यामधील बारागाव नांदूर डिग्रस हद्दीतील वाळू डेपोमध्ये निलावाच्या नावाखाली लुटा लूट

राहुरी प्रतिनिधी / ज्ञानेश्वर सुरशे : राहुरी तालुक्यामधील बारागाव नांदूर डिग्रस हद्दीमधील वाळू डेपो मधी निलावाच्या नावाखाली लुटा लूट होत असून कुणाचाही कोणाचाही धाक धाक नसल्याचे निदर्शनास येत आह़े. सविस्तर वृत्त पुढीलप्रमाणे मोजे बारागाव नांदूर डिग्रस तालुका राहुरी हद्दीतील शासकीय वाळू डेपो मध्ये नियमबाह्य घटनांना पाय बंद घालून बिगर नंबर नसलेल्या वाहने यांनी वाहतूक न करणे व त्यांच्यावर आळा घालून तात्काळ कारवाई होणे बाबत शासनाने ठरवून दिलेल्या वाळू उपसा साठी बारागाव नांदूर व डिग्रस हद्दीमध्ये असलेला वाळू डेपो गरीब लोकांसाठी कमी दरात वाळू मिळावा म्हणून माननीय महसूल मंत्री यांनी नुकताच वाळू डेपो चे लिलाव चालू केले आहेत

मात्र वाळू झाली स्वस्त पण वाळू नेण्यासाठी लागणारी गाडी साठी मोजावे लागतात जादा दराने पैसे काही तर बिगर नंबरच्या व आरटीओ परवाना नसलेला गाड्या सुद्धा या वाळू डेपोमध्ये सक्रिय झालेल्याा दिसतात हा प्रकार डिग्रस गावचे रिपब्लिकन युवा सेना राहुरी तालुका उपाध्यक्ष योगेश चंद्रभान पवार ज्यांनी जिल्हा अधिकारी व तालुक्याचे तहसीलदार यांना दिलेले निवेदनामध्ये म्हटले आहे की की जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत वाळूची शासकीय लिलाव होऊन मौजे बारागाव नांदूर दिग्रस तालुका राहुरी या ठिकाणी वाळू उपसा करून वाहतूक चालू आहे परंतु प्रदर्शन नियमाचा या ठिकाणी भंग होत आहे वाळू उत्खनन यासाठी शासकीय नियमानुसार खोलीबाबत अटी घालून दिलेल्या आहेत असे असतानाही नियमबाह्य वाळूची खोलवर उपसा करण्याचे काम चालू असून याबाबत शासनाने नियंत्रण राहिलेले नाही शासकीय कर्मचारी तलाठी मंडळ अधिकारी हे नियमबाह्य वाळू उपसावाळू उपसा बाबत काहीच कारवाई करत नसून त्यांच्या सहकार्याने सहमतीने हे चालू आहे असे म्हणता येईल

राष्ट्रीय संपत्ती असलेल्या वाळूचा नियमानुसार उपसा करण्यात बाधा निर्माण होत आहे अनेक वाहनांच्या काचेवर परवाना प्रत चिटकवलेली दिसत नाही वाळू वाहतूक करणारा गाड्यांना नंबर नाहीत भरगाव वेगाने लोक वस्ती मधून वाळू वाहतुकीच्या गाड्या चालवल्यात जातात त्यांना स्पीड लिमिट नाही सूर्यास्त नंतरही वाळू वाहतूक चालूच रहावे या व स्थानिक तहसीलदार यांचे नियंत्रण राहिलेले नाही अधिकृत वाळू वाहतूक करणारा विना नंबरचा गाड्या निदर्शनात येतात परंतु कारवाई कोण करणार असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे वाळू वाहतुकीसाठी मार्ग निश्चित नसलेला दिसून येतो वाळू वाहतुकीसाठी अनेक रस्त्याचा वापर होत आहे.

शासकीय कर्मचारी क्वचित लिलाव स्पॉटवर जातात वाळू ही ठेकेदाराच्या नातेवाईकांच्या नावावर घेतली जाते का असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे स्थानिक ठिकाणी वाळूच्या भावामध्ये विक्री करिता तफावत आढळून येत आहे याबाबत फलक लावलेला नाही वाळू वाहतूक किलोमीटर दरातही तकवाद दिसून येते या सर्व गोष्टी या नियमबाह्य असून अधिकार कारवाई करत नसतील तर मंग या सर्व गोष्टीवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार जिल्हा अधिकारी साहेब यांना असूनआपण या सर्व अनियमत घटनाबाह्य बंद करून नियमानुसारच शासकीय वाळू डेपोच कामकाज चालवावे निमबाह्य कामकाज यावर कारवाई करावी

शाळेच्या आवारातून जाणाऱ्या गाड्यांना स्पीड लिमिट देण्यात यावे केवळ शासकीय वाळू लिलाव घेऊन मनमानी कारभार चालणार नसून आपले स्तरावरून याबाबत उच्च कारवाई न झाल्यास सर्व घटनांचे चित्रकरण करून सदर याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याबाबत याचिका करून याबाबत न्याय मागितला जाईल मी आपणास जिल्हाधिकारी साहेब या नात्याने विनंती करतो की शासकीय वाळू लिलाव यामध्ये गावातील घरकुल तसेच इतर शासकीय योजनेचा प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे यासाठी गावांमध्ये फलक लावून जनजागृतीकरावे व जे अधिकारी कर्मचारी या वाळू लिलावा प्रक्रियेमध्ये कर्तव्य पालनात कसूर करीत असतील त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी वाळू ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे याबाबत बेजबाबदार असू नये गोण खनिज विभाग तसेच भरारी पथक यांना सूचना देऊन वेळोवेळी प्रत्यक्ष घटनास्थळावर भेट देऊन गैर कारभार बंद करावा वाळू गाडीतील खाली सांडत न जाता जाण्यासाठी ताडपत्रीचा उपयोग करावा यावरून जेणेकरून प्रदूषण अधिनियमाचा भंग होणार नाही याची दक्षता घेण्यातत यावी सदर बा नांदूर डिग्रस वाळू डेपोवर चाललेला गैर कारभार तत्काळ थांबवून नियमानुसार कामकाज करण्यात यावे.