प्रतिनिधी /प्रमोद डफळ : राज्यातील गायरान जमिनीवर असलेले अतिक्रमण काढण्यासाठी 31 डिसेंबरची शेवटची मुदत देण्यात आलेली होती. त्यामुळे या विरोधात राज्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी या बाबीला विरोध करण्यात येत होता. जवळपास राज्यातील ग्रामीण भागात एक प्रकारे यामुळे धसकाच बसलेला होता. गायरान जमिनीवर जे काही अतिक्रमण करण्यात आलेले आहेत ते काढण्यासंदर्भात बऱ्याच ठिकाणी नोटीसा देखील पाठवण्यात आल्या होत्या. परंतु आता याबाबतीत राज्य सरकारने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असून त्यामुळे नक्कीच ग्रामीण भागातील जनतेला दिलासा मिळणार आहे.
काय आहे याबाबतीत राज्य सरकारचा निर्णय?
गायरान जमिनीवर ग्रामीण भागामध्ये जे काही गरीब जनतेची घरे बांधलेली आहेत ते अतिक्रमण म्हणून काढली जाणार नाहीत असा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्यामुळे राज्यातील दोन लाख पेक्षा जास्त कुटुंबांना याचा फायदा मिळणार असून जनतेला दिलासा देखील मिळाला आहे.याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी महसूल विभागाने संबंधितांना नोटिसा बजावल्या होत्या. परंतु ग्रामीण भागातील गरीब जनतेचे घरे गायरान जमिनीवरून हटवणे हे योग्य ठरणार नाही असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडले व त्यांच्या या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद देत राज्यातील एकाही व्यक्तीचे अतिक्रमण काढले जाणार नाही असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या संदर्भात राज्य सरकार एक सर्वोच्च न्यायालयात फेरीयाचिका दाखल करेल.
जर आपण एकंदरीत संपूर्ण राज्याचा विचार केला तर राज्यात दोन लाख 22 हजार 382 व्यक्तींचे घरे शासनाच्या गायरान जमिनीवर आहेत. परंतु ही घरे काढणे योग्य ठरणार नसल्याने किंवा शक्य होणार नसल्याने त्या ठिकाणी गावठाण पट्टे तयार करण्याचा एकंदरीत सरकारचा मानस आहे. हातावर पोट असलेल्या निराधार व्यक्तींनी अशा ठिकाणी घरे बांधली आहेत.त्यामुळे अशा व्यक्तींना बेघर करणे योग्य होणार नाही तसेच यापैकी अनेकांना राहायला स्वतःची जागा देखील नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने हा एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाच्या संदर्भात ज्या व्यक्तींना नोटीसा दिल्या गेल्या आहेत त्या मागे घेण्याचे कार्यवाही आता सुरू केले जाणार आहे. राज्यातील दोन लाख पेक्षा जास्त कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.
Leave a reply
