सांगवी येथील आठ शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या नियमबाह्य नियुक्त्या रद्द ; उच्च न्यायालयाचा निर्णय

नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी / मिलींद बच्छाव : अर्जदार कर्मचाऱ्यांच्या मुळ नेमणुकाच बेकायदेशीर व कायद्याचे पालन न करता केल्याचे सिद्ध होत असल्यामुळे त्यांच्या नेमणुकीस दिलेल्या मान्यता व त्यांच्या झालेल्या दीर्घ कालावधीच्या सेवा यास संरक्षण देता येणार नाही. किंवा विचारात घेण्याची गरज नसुन शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक यांनी दिलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन कै. नारायणराव पाटील कदम शाळेच्या कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सविस्तर माहिती अशी कि, आनंदीबाई शिक्षण प्रसारक मंडळ, होटाळा नायगांव या संस्थेमार्फत सांगवी ता.नायगांव येथे के. नारायणराव पाटील कदम या नावाने माध्यमिक विद्यालय शासन मान्यतेने चालवले जात होते.

दिगंबर नारायण कदम या व्यक्तीने संस्थेचे कायदेशीर कार्यकारिणी मंडळाचे सदस्य नावे ताराबाई बापूराव जाधव नसताना स्वतःच्या सुनेसह इतर सात शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या नेमणुका करून खोट्या व बनावट कागदपत्राच्या आधारे त्यांच्या नेमणुकीस शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद नांदेड यांच्या कार्यालयाकडून मान्यता घेतल्या होत्या. परंतु ही बाब संस्थेचे कायदेशीर अध्यक्ष असणारे भगवान श्यामराव पवार पाटील यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी संबंधित शिक्षण विभागाकडे लेखी स्वरुपात तक्रारी नोंदवून व सतत पाठपुरावा करून सुद्धा कायदेशीर कार्यवाही केली जात नसल्यामुळे त्यांनी मा.उच्च न्यायालय, औरंगाबाद येथे अॅड. कृष्णा प्रताप रोडगे यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली होती.

मा. उच्च न्यायालयाने सदर याचिकेची दखल घेऊन दि. २८.०१.२०१९ च्या आदेशान्वये तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन चार महिन्यात योग्य तो निर्णय प्रेमाने आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शिक्षण उपसंचालक, लातुर विभाग, लातुर यांनी दि.२८.०६.२०२२ रोजी सुनावणी घेऊन व सर्व संबंधितांनी दाखल केलेले कागदपत्र / अभिलेखे तपासुन शिक्षणाधिकारी (माध्य.), जि.प, नांदेड यांनी शिफारस केल्यानुसार आनंदीबाई शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित कै. नारायणराव पाटील कदम माध्यमिक विद्यालय, सांगवी ता. नायगांव या शाळेतील आठ कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्याचे आदेश दिले. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात सर्व कर्मचाऱ्यांनी मा.उच्च न्यायालय येथे याचिका दाखल केली होती.

सदर याचिकेवर मा.न्या. मंगेश पाटील व मा.न्या.शैलेश ब्रम्हे यांच्या समोर सुनावणीस आली असता ना. न्यायालयाने अर्जदार कर्मचाऱ्यांच्या मुळ नेमणुकाच बेकायदेशीर व कायद्याचे पालन न करता केल्याचे सिद्ध होत असल्यामुळे त्यांच्या नेमणुकीस दिलेल्या मान्यता व त्यांच्या झालेल्या दीर्घ कालावधीच्या सेवा यास संरक्षण देता येणार नाही किंवा विचारात घेण्याची गरज नसुन शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक यांनी दिलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन कर्मचान्यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. सदर प्रकरणात मुळ संस्थेच्या वतीने अॅड. कृष्णा प्रताप रोडगे तर शासनाच्या वतीने अँड.एस. के.लांबे यांनी बाजु मांडली