वंचित बहुजन युवा आघाडीचे धरणे आंदोलन

नांदेड जिल्हा / मिलिंद बच्छाव : राज्यातील नोकरी करिता विविध प्रकारच्या जागांसाठी सुशिक्षित बेरोजगारांची आर्थिक लूट सुरू आहे याबाबत वंचित बहुजन युवा आघाडी नांदेड दक्षिण च्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

सरळसेवेने राज्यात तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गातील विविध पदांसाठी नेमणूक करीता आयोजित ऑनलाईन स्पर्धा परिक्षा करीता विविध तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याकरिता स्पर्धापरीक्षेसाठी जाहिरात प्रकाशित करण्यात येत आहे.त्यानुसार अर्हताप्राप्त उमदेवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. उमदेवारांची शैक्षणिक अर्हता, पदांचा तपशिल शासनाच्या नियमानुसार संवैधानिक आरक्षण, व समांतर आरक्षण, स्पर्धा परीक्षेचा पदनिहाय अभ्यासक्रम आणि अर्ज करणेसाठी मार्गदर्शक सुचना इत्यादीची सविस्तर माहिती माहितीपुस्तिकेमध्ये नमूद करण्यात येत आहे.मात्र ह्या जाहिराती मध्ये मागासवर्गीय, आर्थिक दुर्बल घटक आणि अनाथ ह्यांच्या फी आणि जात पडताळणी बाबतीत अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने नियम घालून ह्या तिन्ही घटकांचे आर्थिक शोषण करण्यात येत आहे. तसेच जात पडताळणी अर्थात वैधता अनिवार्य करण्यात आल्याने ही भरती प्रक्रिया अत्यंत आकसपूर्ण पध्दतीने राबविली जात आहे. शिवाय कोणत्याही कारणास्तव पदभरती प्रक्रिया स्थगित / रथ झालयास पदभरती शुल्क उमेदवारा परत करण्यात येणार नाही.असा तुघलकी निर्बंध घातला आहे.ही प्रशासकीय दादागिरी असून आपण मागासवर्गीय, आर्थिक दुर्बल घटक आणि अनाथ ह्यांच्या विरोधात जाणीवपूर्वक एक षडयंत्र रचले आहे.असा आमचा आरोप आहे.

आपण घातलेल्या अटी मध्ये परिक्षा शुल्क अराखीव (अराखीव) करीता रुपये १०००/- तर मागासवर्गीय / आर्थिक दुर्बल घटक / अनाथ ९००/- रुपये इतके शुल्क आकारणी केली जात आहे.खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या शुल्काच्या कमीतकमी शुल्क आकारणी ही राखीव जागांवर अर्ज भरणाऱ्या उमेदवार ह्यांचे पेक्षा ७५% कमी असते.आपण मात्र केवळ १०० रुपये कमी करून मागासवर्गीय उमेदवार ह्यांचे शोषण करीत आहात. शिवाय उपरोक्त परीक्षा शुल्का व्यतिरिक्त बैंक चार्जेस तसेच त्यावरील देय कर अतिरिक्त असणार आहेत.परीक्षा शुल्क ना परतावा (Non-refundable) आहे.

कोणत्याही कारणास्तव पदभरती प्रक्रिया स्थगित / रद्द झाल्यास पदभरती शुल्क उमेदवाराना परत करण्यात येणार नाही.असा सावकारी आदेश आपण काढला आहे.ही अवैद्य सरकारी सावकारी आहे.अश्या पद्धतीने लावलेल्या असंवैधनिक नियमांमुळे अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागास, आर्थिक दुर्बल व अनाथ ह्यांचे वर जाणीवपूर्वक अत्याचार केले जात असून आर्थिक शोषण सुरू केले आहे.उमेदवारी सादर करतांना जात वैधता मागणे हा अत्यंत नालायकपणा आहे.

आपण लादलेल्या अटी नुसार जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र :- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती (अ),भटक्या जमाती (ब),भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास वर्गीय उमेदवाराना संबंधित आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास विहित प्राधिका-याने निर्गमित केलेले जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केले आहे.आपणास कदाचित माहीत नसेल की जात पडताळणी ही विशिष्ट नियमानुसार होते.

जात वैद्यता ही सरसकट दिली जात नाही.निवड झालेल्या पात्र उमेदवार ह्यांना आपण जात वैद्यता मागू शकतो. मात्र आपण आधीच ही अट लावल्याने मोठ्या प्रमाणात उमेदवार बाद होणार आहेत.हा नियम सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या संधी विरोधात आहे. अश्या जाचक अटी लावून सुरू केलेली भरती प्रक्रिया तातडीने रद्द करून नव्याने ही जाहिरात प्रकाशित करून जागा भराव्यात अन्यथा आपल्या विरुद्ध अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा तसेच संवैधानिक तरतुदी पायदळी तुडवून भरती प्रक्रिया सुरू केल्या बद्दल पोलिसांत गुन्हा दाखल केला जाईल असा ईशारा युवा आघाडीच्या वतीने सरकारला देण्यात आला.

यावेळी जिल्हाध्यक्ष धीरज हाके, महानगराध्यक्ष गोपाल सिंग टाक, जिल्हा महासचिव वैभव लष्करे, महानगर महासचिव शुद्धोधन कापसीकर, जिल्हा उपाध्यक्ष दीपक गजभारे घुंगराळेकर, जिल्हा संघटक वनंजे सर, समाज भूषण कोकरे ताई, बालाजी गायकवाड, पंकज हटकर, कोकरे सुमित, रणवीर कांबळे, दिनेश शिंगाडे, कश्यप पोवळे, प्रकाश कोलते, अरुण पोवळे, महेश कांबळे, यशस पोवळे, राम पोवळे, राज बुद्धे, यशवंत ढगे, अतुल मांजरमकर आदींची उपस्थिती होती.